छिंदवाड़ा। राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 75 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, पीएम जनमन आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अधिकार पट्टा दिलाने, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने, खसरा-नक्शा दुरूस्त कराने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम सोनपुर के श्री पंचमनाथ ने अनावेदक द्वारा किये गये अपनी स्वामित्व की भूमि से कब्जा हटाने, दमुआ नगर के वार्ड नंबर-16 की श्रीमती रागिनी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने, मोहखेड़ की श्री सरोज साहू ने घर के पट्टे में नाम जुड़वाने, मोहखेड़ के वार्ड नंबर-20 की श्रीमती कुसुम कोचे ने पैतृक संपत्ति में नाम दर्ज करने, ग्राम लहगुआ की श्रीमती झीना ने पिता की मृत्यु के बाद स्वामित्व की भूमि पर नाम दर्ज करने, ग्राम रोहनाकला के श्री मोहन माहोरे ने गलत दवा के प्रयोग से फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिलाने एवं छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-19 पतालेश्वर की श्रीमती गुलबा बाई ने पति की मृत्यु के बाद आवेदिका का नाम पट्टे में दर्ज किये जाने, छिंदवाड़ा नगर की श्रीमती पार्वती देवी ने राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र वर्ष 2006 के नक्शा अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराने व नगर के गुलाबरा के श्री पन्नू ने भूमि का रिकॉर्ड दुरूस्त करने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, एसडीएम श्री सुधीर जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।
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